पंजाब के सांसद अमृतपाल सिंह, जो वर्तमान में असम की डिब्रूगढ़ जेल में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत हिरासत में हैं, ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्टका दरवाजा खटखटाया है। वह अपने संवैधानिक अधिकारों का हवाला देते हुए संसदीय कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति देने के लिए अदालत से निर्देश मांग रहे हैं।
पिछले साल के चुनावों में खडूर साहिब निर्वाचन क्षेत्र से एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुने गए सिंह ने अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता से वंचित होने पर चिंता जताई है, जिसके बारे में उनका तर्क है कि लंबे समय तक अनुपस्थित रहने के कारण उनकी सीट खाली हो सकती है। संविधान के अनुच्छेद 101 के अनुसार, कोई सदस्य जो बिना अनुमति के 60 दिनों के सत्र में अनुपस्थित रहता है, वह अपनी सीट खो सकता है। सिंह अब तक 46 दिनों से अनुपस्थित हैं।
अपनी याचिका में, सिंह ने सत्रों में भाग लेने की अनुमति प्राप्त करने के लिए संसदीय और स्थानीय अधिकारियों से संवाद करने के अपने प्रयासों को उजागर किया, लेकिन उन्हें कोई अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं मिली। उन्होंने कहा कि एक सांसद के रूप में, भले ही वे निवारक हिरासत में हों, उन्हें अपने संसदीय कर्तव्यों को पूरा करने का अधिकार है, एक सिद्धांत जिसे वे तर्क देते हैं कि उन्हें हिरासत में लिए जाने की स्थिति पर वरीयता दी जानी चाहिए।
याचिका में उन उदाहरणों का भी उल्लेख किया गया है, जहां हिरासत में लिए गए सांसदों को संसदीय सत्रों में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। सिंह ने दिल्ली हाईकोर्टके एक हालिया मामले का हवाला दिया, जिसने इस उद्देश्य के लिए बारामुल्ला के सांसद राशिद इंजीनियर को पैरोल दी थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति के पास हिरासत में लिए गए सांसद की सदन में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उत्पादन आदेश जारी करने का अधिकार है, जिसका हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी को पालन करना चाहिए।
