केंद्र सरकार ने आधिकारिक रूप से अधिवक्ता मनीष शर्मा की राजस्थान हाई कोर्ट के जज के रूप में नियुक्ति को अधिसूचित कर दिया है। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा 2021 में की गई सिफारिश के तीन साल बाद आया है, जिससे एक लंबी नियुक्ति प्रक्रिया का अंत हुआ, जो न्यायिक नामांकन की जटिलताओं को दर्शाता है।
केंद्रीय कानून मंत्री ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर इस नियुक्ति की घोषणा करते हुए कहा, “भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने अधिवक्ता श्री मनीष शर्मा को राजस्थान हाई कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की है।”
इस अधिसूचना के साथ, शर्मा के उच्च न्यायिक पद पर नियुक्ति की लंबी प्रतीक्षा समाप्त हो गई है, जिसे उनके सहयोगियों और कानूनी समुदाय द्वारा लंबे समय से अपेक्षित किया जा रहा था।
