इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक निजी फर्म की आवासीय परियोजना के लिए किसानों की भूमि अधिग्रहण करने के निर्णय के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं, तथा इस तरह की कार्रवाइयों के सार्वजनिक लाभ पर स्पष्टता की आवश्यकता पर बल दिया है।
हाल ही में हुई सुनवाई में, न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति ओपी शुक्ला की पीठ ने मेसर्स अमरावती प्राइवेट लिमिटेड को अधिग्रहित भूमि पर आवासीय टाउनशिप विकसित करने की अनुमति देने के राज्य सरकार के औचित्य की जांच की। न्यायालय ने पूछा कि क्या यह विकास व्यापक सार्वजनिक हित में होगा तथा राज्य और लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) निर्मित घरों, फ्लैटों या भूखंडों के आवंटन का प्रबंधन कैसे करेगा।
श्री धर अवस्थी और एक अन्य याचिकाकर्ता, जिनका प्रतिनिधित्व वकील ललित तिवारी ने किया, ने कानूनी चुनौती पेश की, जिन्होंने तर्क दिया कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत एक निजी इकाई के लिए भूमि अधिग्रहण स्पष्ट सार्वजनिक उद्देश्य के बिना अनुमेय नहीं है।
पीठ ने इन चिंताओं को दूर करने के लिए 4 मार्च को अगली सुनवाई निर्धारित की है। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने भूमि अधिग्रहण के लिए नीतिगत निर्णयों और आवंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए मौजूद तंत्रों के बारे में राज्य सरकार और एलडीए से विस्तृत जवाब मांगा है।
