भारत के सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सेवानिवृत्त सशस्त्र बल कर्मियों को लंबे समय तक कानूनी विवादों में उलझाने की केंद्र की आदत पर कड़ी असहमति व्यक्त की, तथा सरकार से इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए एक स्पष्ट नीति स्थापित करने का आग्रह किया।
न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान ने कार्यवाही की देखरेख करते हुए सशस्त्र बल न्यायाधिकरण द्वारा लिए गए निर्णयों, विशेष रूप से पूर्व सेवा सदस्यों को विकलांगता पेंशन प्रदान करने वाले निर्णयों के विरुद्ध नियमित अपील के लिए सरकार की आलोचना की। न्यायाधीशों ने ऐसे मामलों को संभालने के लिए अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया, तथा वर्षों की समर्पित सेवा के बाद इन दिग्गजों को सर्वोच्च न्यायालय में घसीटने की आवश्यकता पर सवाल उठाया।
पीठ ने पूछा, “इन व्यक्तियों को सुप्रीम कोर्ट में क्यों घसीटा जाना चाहिए?”, तथा उन दिग्गजों पर पड़ने वाले अनावश्यक दबाव को उजागर किया, जो पहले ही कर्तव्य के दौरान विकलांगता का सामना कर चुके हैं। न्यायालय ने सक्रिय और सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों दोनों के मनोबल पर इस तरह की कार्रवाइयों के नकारात्मक प्रभाव पर टिप्पणी की, तथा सरकार की कई अपीलों को “तुच्छ” करार दिया।
पीठ ने दृढ़ता से सुझाव दिया कि केंद्र सरकार न्यायाधिकरण के निर्णयों के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का निर्णय लेने से पहले मामलों की अधिक गहन जांच करने की नीति विकसित करे। इससे अनावश्यक कानूनी कार्यवाही को रोका जा सकेगा तथा सैन्य कर्मियों द्वारा किए गए बलिदानों का सम्मान किया जा सकेगा।
इसके अलावा, न्यायाधीशों ने चेतावनी दी कि यदि कोई नीतिगत परिवर्तन नहीं होता है तो न्यायालय तुच्छ समझी जाने वाली किसी भी अपील के लिए केंद्र पर भारी लागत लगाना शुरू कर सकता है।
न्यायालय के समक्ष वर्तमान मामले में केंद्र द्वारा न्यायाधिकरण के उस आदेश के विरुद्ध अपील शामिल थी, जिसमें सेवानिवृत्त रेडियो फिटर को विकलांगता पेंशन प्रदान की गई थी – एक ऐसा मामला जिसे न्यायालय ने अनावश्यक मुकदमेबाजी का प्रतीक बताया।
