मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्कूलों में स्वच्छ और कार्यात्मक शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं के अधिकार पर जोर देते हुए एक शक्तिशाली निर्णय दिया। न्यायालय ने 26 जनवरी, 2025 को दैनिक भास्कर में प्रकाशित एक रिपोर्ट का स्वप्रेरणा से संज्ञान लिया, जिसमें बिलासपुर जिले के
