दिल्ली हाई कोर्ट ने राजस्थान के नोखा नगर परिषद की उस अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें नई दिल्ली स्थित “बीकानेर हाउस” की कुर्की के कारण बने मध्यस्थता अवार्ड को लागू किए जाने का विरोध किया गया था। मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने गुरुवार को यह अपील खारिज कर दी, जिसका मुख्य कारण जनवरी 2024 के फैसले के बाद अपीलीय मंच पर देर से पहुंचना बताया गया।
यह विवाद 2020 में दिए गए एक मध्यस्थता निर्णय से जुड़ा है, जिसमें एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में फैसला सुनाया गया था। यह विवाद 2011 में शुरू हुए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रोजेक्ट से संबंधित है। इस प्रोजेक्ट का अनुबंध डिजाइन और निर्माण के लिए एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स को दिया गया था, लेकिन नोखा नगर परिषद द्वारा वित्तीय दायित्वों का पालन न करने के आरोपों के बाद यह मामला कानूनी विवाद में बदल गया।
इसके बाद, जिला अदालत ने पिछले साल मध्यस्थता अवार्ड को मान्यता दी और बीकानेर हाउस की कुर्की का आदेश दिया, क्योंकि परिषद अपने बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रही। इस कुर्की के खिलाफ परिषद की अपील जनवरी 2024 में खारिज कर दी गई थी, जिससे पुरस्कार को अंतिम रूप मिल गया।
हाई कोर्ट में दायर अपनी अपील में, नगर परिषद ने तर्क दिया कि मध्यस्थता प्रक्रिया अनुचित थी क्योंकि मूल अनुबंध में मध्यस्थता की कोई शर्त नहीं थी। इसके अलावा, उन्होंने आरोप लगाया कि मध्यस्थता प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है, क्योंकि उन्हें अपना पक्ष रखने का उचित अवसर नहीं दिया गया।
हालांकि, हाई कोर्ट ने इन दावों को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि अपील में देरी हुई और निचली अदालत के फैसले को पलटने के लिए कोई ठोस कानूनी आधार नहीं है। परिषद ने हाल ही में मध्यस्थता पुरस्कार के तहत 92 लाख रुपये का भुगतान किया, जिससे बीकानेर हाउस की कुर्की पर अस्थायी रोक लगी, जिसे 1 फरवरी तक बढ़ा दिया गया।
