प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पर्याप्त सबूतों का हवाला देते हुए दिल्ली की एक अदालत से पूर्व आप मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ आरोप तय करने का अनुरोध किया है। गुरुवार को विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई सुनवाई के दौरान ईडी ने जैन के खिलाफ मुकदमा शुरू करने के लिए अपना मामला पेश किया।
एजेंसी के वकील ने तर्क दिया कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए गवाहों के बयानों सहित पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। हालांकि, अदालत ने ईडी से तय किए जाने वाले विशिष्ट आरोपों के बारे में और स्पष्टीकरण मांगा और सत्र के दौरान जांच अधिकारी से सवाल पूछे।
सुनवाई में आरोपों पर आंशिक बहस हुई, जिसमें जांच अधिकारी ने आवश्यक स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए रिकॉर्ड की समीक्षा करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा। अदालत ने मामले पर चर्चा जारी रखने के लिए अगली सुनवाई 23 जनवरी, 2025 को निर्धारित की है।
यह कानूनी घटनाक्रम जैन को जमानत देने के अदालत के 18 अक्टूबर, 2024 के फैसले के बाद हुआ है। “मुकदमे में देरी” और जैन की “लंबी कैद” को देखते हुए ज़मानत दी गई। जैन को 30 मई, 2022 को ईडी ने गिरफ़्तार किया था, उन पर कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के ज़रिए धन शोधन का आरोप है।
