दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर 7 जनवरी को सुनवाई निर्धारित की है। यह मामला, जिसमें गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत आरोप शामिल हैं, फरवरी 2020 में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा से संबंधित है।
न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति शालिंदर कौर सुनवाई की अध्यक्षता करने वाले हैं, दिल्ली पुलिस द्वारा जमानत याचिकाओं के खिलाफ अपनी दलीलें पेश करने की उम्मीद है। खालिद, इमाम और अन्य पर दंगों के पीछे “मास्टरमाइंड” होने का आरोप लगाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप 53 लोगों की मौत हो गई और 700 से अधिक लोग घायल हो गए।
जमानत याचिका कई कारकों पर निर्भर करती है, जिसमें आरोपियों के जेल में रहने की अवधि और समानता का तर्क शामिल है, यह देखते हुए कि कुछ सह-आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। गुलफिशा फातिमा और खालिद सैफी सहित अधिकांश आरोपियों ने शुरू में 2022 में अपनी जमानत याचिका दायर की थी, और समय के साथ मामलों की सुनवाई विभिन्न पीठों द्वारा की गई है।
उमर खालिद ने पिछले साल हाईकोर्ट से जमानत मांगी थी, लेकिन असफल रहे, उनकी याचिका अक्टूबर 2022 में खारिज कर दी गई। आगामी सुनवाई 20 दिसंबर से स्थगित होने के बाद हुई है, जब दिल्ली पुलिस के वकील ने देरी का अनुरोध किया, यह संकेत देते हुए कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू बहस में अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व करेंगे।
