ठाणे की एक विशेष मकोका अदालत ने एक हाई-प्रोफाइल जबरन वसूली और मारपीट के मामले में एक पूर्व पार्षद समेत छह लोगों को सबूतों की कमी और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रक्रियात्मक त्रुटियों का हवाला देते हुए बरी कर दिया है। यह फैसला 1 जनवरी को सुनाया गया, जिसमें गवाहों की गवाही में इन अपर्याप्तताओं और विसंगतियों के कारण प्रतिवादियों को संदेह का लाभ दिया गया।
कल्याण के महात्मा फुले चौक पुलिस स्टेशन में शुरू में 2022 में दर्ज किए गए इस मामले में जबरन वसूली, हत्या के प्रयास और एक संगठित अपराध सिंडिकेट में भागीदारी के आरोप शामिल थे। प्रतिवादियों में 30 वर्षीय निर्माण ठेकेदार सतेज उर्फ बाला सुरेश पोकल, 44 वर्षीय पूर्व पार्षद सचिन समसन खेमा और चार अन्य शामिल हैं, जिन पर आरोप है कि उन्होंने एक मोबाइल शॉप के मालिक से 5 लाख रुपए की मांग की थी और ऐसा न करने पर उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी।
अभियोजन पक्ष का मामला इस दावे पर टिका था कि आरोपी ने शिकायतकर्ता और उसके दोस्तों पर हथियारों से हमला किया था, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हालांकि, विशेष मकोका न्यायाधीश अमित एम शेटे की अध्यक्षता वाली अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष ने जिस तरह से अपना मामला पेश किया, उसमें कई खामियां थीं।
न्यायाधीश शेटे द्वारा उजागर किए गए प्रमुख मुद्दों में जब्त की गई वस्तुओं को फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी में जमा करने में काफी देरी शामिल थी, जो जब्ती के तीन महीने बाद हुई थी। इस देरी ने सबूतों के साथ संभावित छेड़छाड़ को लेकर चिंता जताई, जिससे अभियोजन पक्ष की दलीलें काफी कमजोर हो गईं।
इसके अलावा, अदालत ने पाया कि शिकायतकर्ता और घायलों सहित गवाहों ने असंगत बयान दिए, जो आरोपी को पुख्ता तौर पर फंसाने में विफल रहे। गवाह अपनी कहानी को बनाए नहीं रख सके या अभियुक्तों को कोई विशेष भूमिका नहीं दे सके, जिससे उनकी गवाही की विश्वसनीयता कम हो गई।
इसके अलावा, संगठित अपराध में अभियुक्तों की संलिप्तता साबित करने के लिए पिछले मामलों से आरोपपत्र प्रस्तुत करने के बावजूद, अदालत ने इस सबूत को अपर्याप्त माना। अभियोजन पक्ष महत्वपूर्ण गवाहों को पेश करने में भी विफल रहा, जिसमें वे अधिकारी भी शामिल थे जिन्होंने इकबालिया बयान दर्ज किए थे, जिससे उनके मामले की ताकत और कम हो गई।
एक उल्लेखनीय पहलू अभियुक्त सतेज पोकल का इकबालिया बयान था, जिसे हालांकि वापस नहीं लिया गया, लेकिन भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और मकोका के तहत लगाए गए गंभीर आरोपों के लिए दोषसिद्धि का समर्थन करने के लिए अपर्याप्त रूप से पुष्ट माना गया।
