इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ उनकी कथित दोहरी ब्रिटिश नागरिकता से संबंधित आरोपों की जांच को अंतिम रूप देने के लिए केंद्र सरकार को आठ सप्ताह का समय दिया। न्यायालय ने सरकार को गांधी के 2024 के संसदीय चुनाव को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका के संबंध में अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट करने के लिए 24 मार्च की समय सीमा तय की।
मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की पीठ ने कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) का जवाब दिया। याचिकाकर्ता का आरोप है कि गांधी ने अपनी ब्रिटिश नागरिकता छिपाई है, जिससे वह भारत में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाएंगे।
केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले उप सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडे ने अदालत को सूचित किया कि गांधी की नागरिकता की स्थिति की पुष्टि के लिए यूनाइटेड किंगडम सरकार के साथ पत्राचार करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है। यह 25 नवंबर को अदालत के निर्देश के बाद आया है, जिसमें सरकार से याचिकाकर्ता के दावों की समीक्षा में तेजी लाने का अनुरोध किया गया है।
शिशिर की जनहित याचिका में उन दस्तावेजों और ईमेल के कब्जे का दावा किया गया है, जो कथित तौर पर राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिकता से जोड़ते हैं। याचिकाकर्ता ने पहले भी गांधी की नागरिकता की स्थिति के बारे में संबंधित अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बारे में उनका तर्क है कि पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया गया, जिसके कारण कानूनी कार्रवाई की गई।
