एक महत्वपूर्ण निर्णय में, मद्रास हाईकोर्ट ने एक वादी, श्री टी.एच. राजामोहन पर ₹20 लाख का जुर्माना लगाया और उन्हें एक वर्ष तक जनहित याचिकाएँ (पीआईएल) दायर करने से रोक दिया, जिसमें तथ्यों को जानबूझकर दबाने और सद्भावनापूर्ण इरादों की कमी का हवाला दिया गया। मुख्य न्यायाधीश के.आर. श्रीराम और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति द्वारा सुने
