हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन ने भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के क्रम की घोषणा के लिए मौजूदा प्रोटोकॉल में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा है। एसोसिएशन ने अनुरोध किया है कि सुनवाई के आदेश का विवरण देने वाली पूरक वाद सूची को सुनवाई की सुबह जारी करने की वर्तमान प्रथा के बजाय एक दिन पहले उपलब्ध कराया जाए।
एसोसिएशन के मानद सचिव एडवोकेट निखिल जैन ने पत्र में इस बात पर प्रकाश डाला कि सुबह 10:30 बजे के बाद अनुक्रम आदेश जारी करने की वर्तमान प्रक्रिया से काफी व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं। यह प्रथा विशेष रूप से बुजुर्ग सदस्यों और तकनीक में कम कुशल लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण है, जो अपने कार्यक्रम को प्रबंधित करने के लिए संघर्ष करते हैं और अक्सर अपनी सुनवाई से चूक जाते हैं।
पत्र में वकीलों के लिए बेहतर योजना और तैयारी की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, जिसमें कहा गया है, “पूरे एसोसिएशन की ओर से, मैं सम्मानपूर्वक अनुरोध करता हूं कि पूरक वाद सूची में अगले दिन के लिए सभी न्यायालयों के लिए सुनवाई का क्रम शामिल होना चाहिए।” यह परिवर्तन अधिवक्ताओं को अपने दिन की योजना अधिक प्रभावी ढंग से बनाने और सभी प्रासंगिक सुनवाई में भाग लेने के लिए अपने समय का प्रबंधन करने में सक्षम बनाएगा।
इसके अलावा, एसोसिएशन ने कुछ अदालतों द्वारा ‘पास ओवर’ देने से इनकार करने पर चिंता व्यक्त की – सत्र के अंत में सुनवाई में देरी करने का अनुरोध – जो वकीलों के सामने आने वाली कठिनाइयों को बढ़ाता है। उन्होंने अनुरोध किया है कि प्रत्येक अदालत कम से कम एक पास ओवर की अनुमति दे और ऐसे अनुरोधों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे।
