एक निर्णायक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने लिखित बयान दाखिल करने में चार साल से अधिक की देरी को माफ करने से इनकार करने के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि वादी राहत पाने के लिए पूरी जिम्मेदारी अपने वकीलों पर नहीं डाल सकते।
इस मामले की शुरुआत मूल वादी द्वारा संयुक्त सिविल जज द्वारा दिखाई गई उदारता के खिलाफ की गई अपील से हुई, जिसने प्रतिवादियों को 4½ साल की देरी के बाद अपना लिखित बयान प्रस्तुत करने की अनुमति दी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस उदारता को पलट दिया, जिस रुख की अब सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की है।
न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की खंडपीठ ने एक परेशान करने वाली प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की: “हमने वादियों के बीच अपने वकीलों पर पूरा दोष मढ़ने की बढ़ती प्रवृत्ति देखी है। हमें ऐसे उदाहरण भी मिले हैं जहाँ वकीलों ने व्यक्तिगत कठिनाइयों का हवाला देते हुए देरी की मांग करने में अपने मुवक्किलों का समर्थन किया है।”
सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व एओआर रजत जोसेफ ने किया। प्रतिवादियों द्वारा निर्धारित समय-सीमा में अपना लिखित बयान प्रस्तुत करने में विफल रहने के कारण कहानी सामने आई, जिससे ऐसा करने का उनका अवसर प्रभावी रूप से बंद हो गया। इसके बावजूद, उन्होंने विलंब से बयान प्रस्तुत करने की अनुमति के लिए ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर की, जिसे शुरू में स्वीकार कर लिया गया, लेकिन बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।
हाईकोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया, जिसने कहा, “हमें हाईकोर्ट द्वारा पारित निर्णय में कोई त्रुटि नहीं मिली, कानूनी त्रुटि तो दूर की बात है।”
पीठ ने वादियों को अपने मामलों का स्वामित्व लेने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा, “किसी वादी को अपने अधिवक्ता पर सारा दोष मढ़ने और राहत पाने के लिए उन्हें अस्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।” याचिका को खारिज करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने वादियों के अपने अधिकारों और उनके द्वारा शुरू की गई कार्यवाही के प्रति सतर्क रहने के कर्तव्य पर जोर दिया।
अधिवक्ता की लापरवाही के तर्क पर विचार करते हुए पीठ ने टिप्पणी की, “यदि हम यह भी मान लें कि अधिवक्ता लापरवाह था, तो भी केवल इसी कारण से महत्वपूर्ण विलंब को उचित नहीं ठहराया जा सकता। वादी को अपने अधिकारों और अदालती कार्यवाही का सतर्कतापूर्वक प्रबंधन करना चाहिए।”
