सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन की याचिका पर सुनवाई टाल दी, जिसमें उन्होंने “सनातन धर्म को खत्म करने” पर अपनी विवादास्पद टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ दर्ज कई एफआईआर को एक साथ जोड़ने की मांग की है। सुनवाई को फरवरी 2025 के लिए पुनर्निर्धारित किया गया है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ शामिल है।
युवा कल्याण और खेल मंत्री के रूप में कार्य करने वाले और एक प्रमुख फिल्म अभिनेता उदयनिधि स्टालिन सितंबर 2023 में एक सम्मेलन में भाषण देने के बाद कानूनी मुसीबत में फंस गए। अपने संबोधन के दौरान, स्टालिन ने कथित तौर पर सनातन धर्म को सामाजिक न्याय और समानता के विपरीत बताया, इसकी तुलना “कोरोनावायरस, मलेरिया और डेंगू” जैसी बीमारियों से की और कहा कि इसे “नष्ट” कर दिया जाना चाहिए। इन टिप्पणियों के कारण महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में कई एफआईआर दर्ज की गईं।
अदालत में, स्टालिन का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कई प्रतिवादियों (शिकायतकर्ताओं) ने अभी तक याचिका पर अपने जवाब प्रस्तुत नहीं किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई स्थगित करते हुए अंतरिम आदेश को आगे बढ़ा दिया, जिसके तहत स्टालिन को आगे के निर्देश जारी होने तक ट्रायल कोर्ट में शारीरिक रूप से पेश होने से छूट दी गई है।
इससे पहले मार्च में, सुप्रीम कोर्ट ने स्टालिन के कार्यों पर अपनी अस्वीकृति व्यक्त की थी, जिसमें सनातन धर्म के बारे में उनकी भड़काऊ टिप्पणियों के बाद एफआईआर को एक साथ करने की उनकी अपील पर सवाल उठाया गया था। अदालत ने स्टालिन की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अपने अधिकार का दुरुपयोग करने के लिए आलोचना की।
