प्रमुख स्मार्टफोन निर्माताओं से जुड़ी चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, दिल्ली हाईकोर्ट ने लावा इंटरनेशनल के प्रबंध निदेशक हरिओम राय को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने राय के पक्ष में फैसला सुनाया, जिन्हें पिछले साल अक्टूबर से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा वीवो-इंडिया के खिलाफ एक मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किए जाने के बाद हिरासत में रखा गया था।
राय को जमानत पर रिहा करने का न्यायालय का फैसला कई कारकों से प्रभावित था, जिसमें उनकी हिरासत की अवधि, यह तथ्य कि मामले में अन्य आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी थी, और मुकदमे का प्रारंभिक चरण शामिल है। राय को एक लाख रुपये का निजी मुचलका और उतनी ही राशि की जमानत जमा करनी होगी।
कार्यवाही के दौरान, न्यायमूर्ति ओहरी ने इस बात पर जोर दिया कि राय के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 45 के तहत जमानत देने की “दो शर्तें” पूरी की गईं। न्यायालय ने कहा, “पीएमएलए की धारा 45 का इस्तेमाल कारावास के लिए उपकरण के रूप में नहीं किया जा सकता है और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी की तुलना हत्या, बलात्कार, डकैती आदि जैसे अपराधों का सामना करने वाले लोगों से नहीं की जा सकती है, जो मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय हैं।”
निर्णय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मामले की जटिलता और मात्रा, जिसमें कई आरोपी, हजारों पन्नों के साक्ष्य और कई गवाह शामिल हैं, यह दर्शाता है कि मुकदमा जल्द ही समाप्त नहीं होगा। न्यायालय ने माना कि निकट अवधि के मुकदमे के निष्कर्ष की संभावना के बिना लंबे समय तक कारावास अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित संवैधानिक अधिकारों का खंडन करता है।
राय के कानूनी प्रतिनिधित्व में वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा और वकील अभय राज वर्मा शामिल थे, जिन्होंने इन विचारों के तहत उनकी जमानत के लिए सफलतापूर्वक तर्क दिया। इस बीच, एक ट्रायल कोर्ट ने राहत के लिए अपर्याप्त आधारों का हवाला देते हुए सितंबर में राय को जमानत देने से इनकार कर दिया था।
राय के खिलाफ आरोप ईडी की व्यापक जांच से निकले हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि वीवो-इंडिया ने भारत में करों से बचने के लिए कथित तौर पर 62,476 करोड़ रुपये की बड़ी राशि अवैध रूप से चीन को हस्तांतरित की। ईडी का दावा है कि इन गतिविधियों ने भारत की आर्थिक संप्रभुता से समझौता किया। वीवो-इंडिया ने सभी आरोपों से इनकार किया है, नैतिक प्रथाओं और कानूनी अनुपालन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखा है।
