दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को ‘यूनाइटेड अगेंस्ट हेट’ के संस्थापक खालिद सैफी की अपील खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए सांप्रदायिक दंगों के सिलसिले में उनके खिलाफ दर्ज हत्या के प्रयास के आरोप को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने आरोपों को बरकरार रखा, जो हिंसक झड़पों से उपजे व्यापक मामले का हिस्सा हैं, जिसमें 53 लोग मारे गए और लगभग 700 लोग घायल हुए।
नागरिकता कानून के समर्थकों और प्रदर्शनकारियों के बीच भड़की हिंसा ने गंभीर सांप्रदायिक संघर्ष को जन्म दिया। पुलिस के अनुसार, 26 फरवरी को खुरेजी खास इलाके की मस्जिदवाली गली में भीड़ जमा हो गई, पुलिस के आदेशों की अवहेलना करते हुए, अधिकारियों पर हमला किया और कथित तौर पर हेड कांस्टेबल योगराज पर गोली चलाई। सैफी पर पूर्व कांग्रेस पार्षद इशरत जहां के साथ भीड़ को भड़काने का आरोप लगाया गया था।
सैफी की कानूनी चुनौती इस तर्क पर केंद्रित थी कि आर्म्स एक्ट के तहत लगाए गए आरोप हटा दिए गए हैं, क्योंकि उनके पास से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ था और न ही कांस्टेबल को घायल करने वाली गोली का उनसे सीधा संबंध था। उन्होंने तर्क दिया कि इससे भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास का आरोप तय करने से रोक दिया जाना चाहिए।
हालांकि, हाईकोर्ट का यह फैसला जनवरी में ट्रायल कोर्ट द्वारा सैफी, जहान और 11 अन्य के खिलाफ हत्या के प्रयास, दंगा और गैरकानूनी तरीके से एकत्र होने के आरोप तय करने के निर्देश के बाद आया है। इन आरोपों को औपचारिक रूप से अप्रैल में तय किया गया था, हालांकि आरोपियों को आपराधिक साजिश, उकसावे, साझा इरादे और आर्म्स एक्ट के तहत आरोपों से मुक्त कर दिया गया था।
