गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम सरकार को निर्देश जारी किया है, जिसमें राज्य में ऑनलाइन और ऑफलाइन लॉटरी दोनों के आयोजन की अनुमति देने पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया गया है। यह निर्णय मुख्य न्यायाधीश विजय बिश्नोई और न्यायमूर्ति एन उन्नी कृष्णन नायर की अध्यक्षता में एक सत्र के दौरान आया, जो रूपम बोरबोरा द्वारा शुरू की गई एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रहे थे।
न्यायालय ने राज्य को सभी उपायुक्तों (डीसी) और पुलिस अधीक्षकों (एसपी) को स्पष्ट आदेश देने का निर्देश दिया है, जिसमें उनके अधिकार क्षेत्र में किसी भी अनधिकृत लॉटरी संचालन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। फैसले में कहा गया है कि ये निर्देश एक सप्ताह के भीतर सभी जिलों में लागू किए जाने चाहिए।
मुख्य न्यायाधीश बिश्नोई ने कहा, “राज्य सरकार सभी डीसी और एसपी को निर्देश जारी करेगी कि वे किसी भी व्यक्ति को ऑनलाइन या ऑफलाइन लॉटरी आयोजित करने की अनुमति न दें,” उन्होंने अवैध जुआ गतिविधियों को रोकने के लिए इन उपायों को लागू करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया।
इसके अलावा, हाईकोर्ट ने जनहित याचिका में उठाए गए आरोपों पर राज्य सरकार की ओर से व्यापक प्रतिक्रिया की कमी पर चिंता व्यक्त की। कुछ जिलों द्वारा हलफनामे प्रस्तुत किए जाने के बावजूद, न्यायालय ने राज्य सरकार की ओर से जवाबी हलफनामों की सामान्य अनुपस्थिति पर ध्यान दिया, जिससे असम में अवैध लॉटरी के मुद्दे से निपटने के लिए अधिक संरचित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।
