दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े सीबीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान की पीठ ने केजरीवाल को जमानत देने का फैसला सुनाया।
अपने अलग-अलग फैसले में न्यायमूर्ति भुयान ने जून में सीबीआई द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय और तरीके पर सवाल उठाया और कहा कि गिरफ्तारी का उद्देश्य ईडी मामले में केजरीवाल को जमानत दिए जाने की संभावना को विफल करना हो सकता है।
न्यायमूर्ति भुयान ने इस बात पर भी जोर दिया कि सहयोग न करना आत्म-दोषी होने के बराबर नहीं है और इसलिए इस आधार पर सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी उचित नहीं है।
सर्वोच्च न्यायालय ने इस सिद्धांत को दोहराया कि जमानत आदर्श होनी चाहिए और जेल अपवाद, इस बात पर जोर देते हुए कि सभी अदालतों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अभियोजन और सुनवाई प्रक्रिया खुद सजा का रूप न बन जाए।
यह फैसला एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आया है जिसमें केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी और जमानत मांगी थी।
यह मामला दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से संबंधित है, जिसे दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा जांच के आदेश के बाद 2022 में रद्द कर दिया गया था। सीबीआई ने 26 जून, 2024 को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, जबकि वह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच किए गए संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहले से ही हिरासत में थे। ईडी मामले में अंतरिम जमानत दिए जाने के बावजूद, सीबीआई की गिरफ्तारी के कारण केजरीवाल जेल में ही रहे।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत देने का फैसला दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पहले किए गए इनकार के बाद आया है, जिसने सुझाव दिया था कि केजरीवाल जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं।
