सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक जनहित याचिका (पीआईएल) खारिज कर दी, जिसमें गाजा में चल रहे संघर्ष के बीच भारत सरकार को इजराइल को हथियारों और सैन्य उपकरणों के निर्यात को रोकने के लिए बाध्य करने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने फैसला सुनाया कि ऐसे निर्णय राष्ट्रीय विदेश नीति के दायरे में आते हैं, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करती है।
याचिकाकर्ता अशोक कुमार शर्मा की ओर से वकील प्रशांत भूषण द्वारा पेश की गई जनहित याचिका में भारतीय कंपनियों द्वारा इजराइल को हथियारों के निर्यात को रोकने की वकालत की गई, जिसमें सुझाव दिया गया कि ऐसे निर्यात को जारी रखना अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हो सकता है, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र के नरसंहार सम्मेलन का संदर्भ देते हुए। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश ने विदेश नीति की जटिलता और इजराइली संस्थाओं के साथ मौजूदा अनुबंधों का उल्लंघन करने के संभावित कानूनी नतीजों पर जोर दिया।
न्यायालय ने इस तरह के निर्देश के व्यापक निहितार्थों पर प्रकाश डाला, तथा बताया कि सरकार के नीतिगत निर्णयों में हस्तक्षेप करने से महत्वपूर्ण कूटनीतिक और संविदात्मक जटिलताएँ पैदा हो सकती हैं। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने भारत के विदेशी संबंधों पर संभावित प्रभावों के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए कहा, “क्या हम यह निर्देश दे सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के नरसंहार सम्मेलन के तहत आप इजरायल को निर्यात पर प्रतिबंध लगा दें…यह प्रतिबंध क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि यह विदेश नीति को प्रभावित करता है और हमें नहीं पता कि इसका क्या प्रभाव होगा।”
इस जनहित याचिका को खारिज करना न्यायपालिका के उस रुख को रेखांकित करता है जिसमें सरकार की नीति-निर्माण, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में, तथा न्यायिक निगरानी के बीच स्पष्ट अलगाव बनाए रखने पर जोर दिया गया है।
