शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, झारखंड सरकार ने वकीलों के लिए बीमा, वजीफा और पेंशन की पेशकश करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी, जो राज्य में कानूनी पेशेवरों के कल्याण को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में कैबिनेट की बैठक में राज्य के कानूनी समुदाय को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कई उपायों को मंजूरी दी गई।
नए स्वीकृत विधेयक के तहत, झारखंड में सभी 30,000 अधिवक्ताओं को ₹5 लाख का चिकित्सा बीमा कवर मिलेगा। इसके अतिरिक्त, सरकार ने एक पेंशन योजना शुरू की है, जिसमें पात्र अधिवक्ताओं को ₹14,000 की मासिक पेंशन देने का वादा किया गया है। कानूनी क्षेत्र में नए प्रवेशकों को और अधिक समर्थन देने के लिए, विधेयक में सभी नए अधिवक्ताओं को उनके पहले पांच वर्षों के अभ्यास के दौरान ₹5,000 मासिक वजीफा देने का प्रावधान है।
झारखंड के महाधिवक्ता राजीव राजन, जिन्होंने इस विचार का प्रस्ताव रखा, ने कानूनी पेशे का समर्थन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला कि वकील वित्तीय चिंताओं के बिना अभ्यास कर सकें।
झारखंड द्वारा उठाया गया यह विधायी कदम युवा और अभ्यासरत वकीलों को समर्थन देने के लिए पूरे भारत में बढ़ते रुझान को दर्शाता है। 2023 में, केरल सरकार ने 30 वर्ष से कम आयु, तीन साल से कम अभ्यास और सालाना 1 लाख रुपये से कम आय जैसे विशिष्ट मानदंडों को पूरा करने वाले युवा वकीलों को 3,000 रुपये प्रति माह देने की वजीफा योजना शुरू की।
तमिलनाडु और पुडुचेरी की बार काउंसिल भी सक्रिय रही है, जिसने चेन्नई, मदुरै और कोयंबटूर जैसे प्रमुख शहरों में काम करने वाले जूनियर वकीलों के लिए न्यूनतम 20,000 रुपये का वजीफा अनिवार्य कर दिया है। यह निर्देश मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश के बाद आया है जिसमें जूनियर वकीलों को न्यूनतम वजीफा भुगतान लागू करने की आवश्यकता बताई गई थी।
एक अन्य संबंधित घटनाक्रम में, दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) को छह सप्ताह के भीतर जूनियर वकीलों को न्यूनतम वजीफा भुगतान से संबंधित प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने का निर्देश दिया। इसके अलावा, बीसीआई ने केंद्र सरकार से वकीलों और उनके परिवारों के लिए एक व्यापक चिकित्सा या स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने का आग्रह किया है।
