एक महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कथित दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ द्वारा सोमवार को दिए गए फैसले में इस सिद्धांत को रेखांकित किया गया कि “स्वतंत्रता पवित्र है।”
विजय नायर ने पिछले 22 महीने जेल में बिताए हैं, एक ऐसे मामले में आरोपों का सामना करते हुए जिसमें अधिकतम संभावित सजा सात साल है। 13 नवंबर, 2022 को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी, दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना के निर्देश के बाद हुई, जिन्होंने वर्ष 2021-22 के लिए अब समाप्त हो चुकी दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच कराने की सिफारिश की थी।
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला नायर के लिए न्यायिक अस्वीकृतियों की एक श्रृंखला के बाद आया है, जिसमें पिछले साल 3 जुलाई को दिल्ली कोर्ट द्वारा जमानत देने से इनकार करना भी शामिल है। इसके अलावा, एक ट्रायल कोर्ट ने 29 जुलाई को उनकी डिफ़ॉल्ट जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जिस फैसले को नायर ने चुनौती दी थी। 12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने नायर की जमानत याचिका के संबंध में ईडी से जवाब मांगा था, जिसके कारण यह नवीनतम घटनाक्रम सामने आया।
