1984 सिख विरोधी दंगे: दिल्ली की अदालत ने सीबीआई को जगदीश टाइटलर के खिलाफ हत्या के आरोप तय करने का निर्देश दिया

लंबे समय से चले आ रहे 1984 सिख विरोधी दंगों के मामलों में एक बड़े घटनाक्रम में, दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को वरिष्ठ कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ हत्या के आरोप तय करने का आदेश दिया है। अदालत को दंगों के दौरान हिंसा भड़काने में टाइटलर की संलिप्तता का संकेत देने वाले पर्याप्त सबूत मिले हैं।

ये आरोप पुल बंगश गुरुद्वारे के पास ठाकुर सिंह, बादल सिंह और गुरचरण सिंह की दुखद मौतों से संबंधित हैं, जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या के बाद भड़के दंगों के दौरान हुए थे। अदालत ने टाइटलर के खिलाफ हत्या और दंगा भड़काने के इरादे से उकसाने के आरोप तय किए हैं।

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सीबीआई ने मई 2023 में दायर अपने आरोपपत्र में पूर्व केंद्रीय मंत्री पर भीड़ को उकसाने का आरोप लगाया, जिसके कारण हत्याएं हुईं। सीबीआई द्वारा प्रस्तुत प्रत्यक्षदर्शी विवरण और अन्य साक्ष्य टाइटलर द्वारा सिखों के खिलाफ हिंसा को कथित रूप से प्रोत्साहित करके भीड़ को उकसाने के दावों का समर्थन करते हैं।

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एक गवाह की गवाही के अनुसार, टाइटलर एक सफेद एंबेसडर कार से निकले और एकत्रित भीड़ को यह कहते हुए उकसाया, “सिखों को मार डालो, उन्होंने हमारी माँ की हत्या कर दी है!” कथित तौर पर इस उकसावे ने भीड़ की हिंसक कार्रवाइयों को बढ़ावा दिया, जिससे तीन लोगों की मौत हो गई। जबकि कई गवाह टाइटलर के सटीक शब्द नहीं सुन सके, उन्होंने उसे भड़काऊ भाषण देते हुए देखने की पुष्टि की।

सीबीआई ने टाइटलर के खिलाफ कई आरोप लगाए हैं, जिनमें आईपीसी की धारा 147 (दंगा), 109 (उकसाना) और 302 (हत्या) शामिल हैं। तीन पूर्व मामलों में क्लीन चिट मिलने के बावजूद, नया निर्देश टाइटलर के खिलाफ कानूनी कार्यवाही में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है, जो वर्तमान में सत्र न्यायालय द्वारा निर्धारित सख्त शर्तों के तहत जमानत पर बाहर है।

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अदालत ने प्रस्तुत साक्ष्य की गहन समीक्षा की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि न्यायिक व्याख्या में आरोपों की गंभीरता और दंगों के ऐतिहासिक संदर्भ को प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए।

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