दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से आप की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित क्रूर हमले के आरोपी बिभव कुमार की जमानत याचिका खारिज करने का आग्रह किया है। यह घटना कथित तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई थी, जिससे मामले की जांच तेज हो गई है।
अपने हलफनामे में, पुलिस ने मालीवाल पर हमले को गंभीर बताया, जिसमें स्थान की संवेदनशीलता – मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास – और आरोपी, एक प्रभावशाली पूर्व अधिकारी और सीएम केजरीवाल के सहयोगी की प्रोफ़ाइल को उजागर किया। इस मामले ने लोगों का ध्यान खींचा है, जिससे सरकारी अधिकारियों की सुरक्षा और उनके साथ व्यवहार को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं।
पुलिस उपायुक्त मनोज कुमार मीना ने दायर हलफनामे में घटना के जनता पर पड़ने वाले प्रभाव और अदालत के फैसले के संभावित नतीजों पर जोर दिया। हलफनामे में कहा गया है, “यह मामला एक मौजूदा सांसद पर एक बेहद संवेदनशील स्थान पर हुए क्रूर हमले से जुड़ा है, जिसने आम जनता को बहुत परेशान किया है।”*
कुमार, जो 13 मई की घटना के बाद 18 मई को अपनी गिरफ्तारी के बाद से न्यायिक हिरासत में हैं, उनकी जमानत याचिका को पहले 12 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने कुमार के काफी प्रभाव और गवाहों से छेड़छाड़ या सबूतों में हेरफेर के जोखिम को खारिज करने के कारणों के रूप में उद्धृत किया।
पुलिस हलफनामे में मालीवाल पर मनोवैज्ञानिक और शारीरिक बोझ को भी उजागर किया गया है, जिसमें आघात के कारण उन्हें कई दिनों तक घर में कैद रखा गया है। इसने जमानत की सुनवाई में मालीवाल की भागीदारी पर भी जोर दिया, जिसमें कहा गया कि कुमार की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाला कोई भी निर्णय सीधे उनकी सुरक्षा और भलाई को प्रभावित कर सकता है।
यह मामला वर्तमान में न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष है, जिन्होंने पहले ही आरोपों की गंभीरता और आरोपी के आचरण के बारे में महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं।
Also Read
कुमार के खिलाफ दर्ज एफआईआर में भारतीय दंड संहिता के तहत गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जैसे कि आपराधिक धमकी, कपड़े उतारने के इरादे से हमला, और गैर इरादतन हत्या का प्रयास, जो आरोपों की गंभीरता को रेखांकित करता है।
