दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आप की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित हमले के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की जमानत याचिका के संबंध में दिल्ली पुलिस का दृष्टिकोण मांगा।
न्यायमूर्ति अमित शर्मा की अध्यक्षता में एक सत्र के दौरान, अवकाश पीठ ने कुमार की जमानत याचिका के संबंध में एक नोटिस जारी किया और दिल्ली पुलिस को मामले पर स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। 13 मई को मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर कथित घटना के बाद 18 मई को गिरफ्तारी के बाद से कुमार न्यायिक हिरासत में हैं।
मामले की हाई-प्रोफाइल प्रकृति और इसमें शामिल व्यक्तियों के कारण कानूनी कार्यवाही ने ध्यान आकर्षित किया है। तीस हजारी अदालत ने पहले 7 जून को कुमार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, उनके खिलाफ आरोपों की “गंभीर” प्रकृति का हवाला देते हुए और गवाहों पर संभावित प्रभाव पर चिंता व्यक्त करते हुए।
इससे पहले, एक अन्य सत्र अदालत ने 27 मई को कुमार की प्रारंभिक जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने तर्क दिया कि ऐसा प्रतीत होता है कि मालीवाल की ओर से एफआईआर दर्ज करने में कोई “पूर्व-चिंतन” नहीं किया गया था, इस बात पर जोर देते हुए कि उनके दावों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए और उन्हें पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता।
कुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं, जिनमें आपराधिक धमकी, महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग और गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास शामिल है।
