झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार, खुफिया ब्यूरो (आईबी) और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की आलोचना की, क्योंकि वे राज्य में बांग्लादेशी नागरिकों के अवैध प्रवास के बारे में आवश्यक हलफनामा प्रस्तुत करने में विफल रहे।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए घुसपैठ के मुद्दे पर अधिकारियों की कथित लापरवाही पर गहरी चिंता व्यक्त की। यह सुनवाई संथाल परगना क्षेत्र की छिद्रपूर्ण सीमाओं के माध्यम से अनियंत्रित प्रवास को संबोधित करने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) का हिस्सा थी।
पीठ ने टिप्पणी की, “राज्य को अपनी आदिवासी आबादी के उत्थान के लिए बनाया गया था, फिर भी ऐसा लगता है कि इस अदालत के पूर्व निर्देशों के बावजूद केंद्रीय अधिकारी ढीले रहे हैं।” न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि आईबी और बीएसएफ जैसी एजेंसियों को चौबीसों घंटे आव्रजन मुद्दों की निगरानी और प्रबंधन का काम सौंपा गया है, लेकिन उन्होंने न्यायालय को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने को प्राथमिकता नहीं दी है।
इसके विपरीत, राज्य सरकार ने न्यायालय के आदेशों का अनुपालन किया है, तथा अपना हलफनामा पहले ही प्रस्तुत कर दिया है। हाईकोर्ट ने अब आदेश दिया है कि केंद्र सरकार अगले दो सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे, तथा कार्यवाही 5 सितंबर को फिर से शुरू होगी।
अवैध आव्रजन न केवल झारखंड के लिए बल्कि केंद्रीय प्रशासन के लिए भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनकर उभरा है। कार्यवाही के दौरान, यह पता चला कि शरणार्थी विशेष रूप से साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, जामताड़ा और दुमका जिलों में मदरसे और समुदाय स्थापित कर रहे हैं, जो स्थानीय आदिवासी समुदायों के लिए चुनौतियां पेश कर रहे हैं।
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याचिकाकर्ता ने कहा, “शरणार्थियों की बस्तियाँ आदिवासी क्षेत्रों पर तेजी से अतिक्रमण कर रही हैं, जिससे स्वदेशी जीवन शैली बाधित हो रही है,” उन्होंने अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए त्वरित और निर्णायक कार्रवाई का आग्रह किया।
