दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ित को विलंबित मुआवजे पर ब्याज देने का निर्देश दिया, जिसमें दंगाइयों और “असंवेदनशील और निर्दयी” प्रशासन दोनों के कारण पीड़ित और उसके परिवार द्वारा सहन की गई लंबी पीड़ा को उजागर किया गया।
न्यायालय ने केंद्र को 16 जनवरी, 2006 को पुनर्वास नीति की घोषणा से लेकर 8 अप्रैल, 2016 को ₹1 लाख का अनुग्रह मुआवजा जारी होने तक की अवधि के लिए 10% की वार्षिक दर से ब्याज देने का आदेश दिया। भुगतान छह सप्ताह के भीतर किया जाना चाहिए।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ पीड़ित की अपील पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार पर ₹25,000 का जुर्माना भी लगाया, जिसने पहले उसे विलंबित मुआवजे पर ब्याज देने से इनकार कर दिया था।
अपीलकर्ता ने दावा किया था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 के दंगों के दौरान शाहदरा में उनके घर में तोड़फोड़ और लूटपाट की गई थी। उनके पिता ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई थी। 2015 में, स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा दावों की जांच करने के बाद, ₹1 लाख के अनुग्रह मुआवजे की सिफारिश की गई और अंततः 2016 में भुगतान किया गया।
अदालत ने कहा कि अनुग्रह मुआवजे की नीति में मूल रूप से विलंबित भुगतान पर ब्याज शामिल नहीं था, लेकिन इसे उपयुक्त मामलों में प्रदान किया जा सकता है। पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि पुनर्वास नीति, जिसका उद्देश्य 1984 के दंगा पीड़ितों की सहायता करना है, को प्रशासनिक देरी के कारण निरर्थक नहीं बनाया जाना चाहिए।
अदालत ने कहा, “इस मामले में, अपीलकर्ता और उसके परिवार को ठीक चालीस साल पहले दंगाइयों के हाथों बहुत पीड़ा झेलनी पड़ी और फिर से एक असंवेदनशील और कठोर प्रशासन के हाथों पीड़ा झेलनी पड़ी।” “चूंकि पुनर्वास नीति को समयबद्ध तरीके से लागू किया जाना था, इसलिए ऐसा न कर पाना हल्के में नहीं लिया जा सकता।”
अदालत ने फैसला सुनाया कि भुगतान में देरी 16 जनवरी, 2006 से अधिकारियों की गलती के कारण हुई, जब बढ़ा हुआ मुआवज़ा घोषित किया गया था, और केंद्र को छह सप्ताह के भीतर ब्याज की गणना करके भुगतान करने का आदेश दिया।
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अदालत ने 1984 के दंगों के कारण हुई व्यापक तबाही पर भी ध्यान दिया, जिसके परिणामस्वरूप जान-माल का नुकसान हुआ, पीड़ितों के लिए समय पर और पर्याप्त मुआवज़ा दिए जाने के महत्व को रेखांकित किया।
