एक महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम में, बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में विभिन्न वाहन सेवाओं से संबंधित विलंबित आवेदनों के लिए अतिरिक्त शुल्क लगाने को बरकरार रखते हुए एक फैसला सुनाया। मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति आरिफ एस डॉक्टर की खंडपीठ द्वारा दिए गए फैसले ने इन फीस की वैधता को चुनौती देने वाली
बॉम्बे हाईकोर्ट ने ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन करने में देरी के लिए लगाए गए अतिरिक्त शुल्क को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी
