न्यायिक नियुक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास में, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में भारत के केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से नई दिल्ली में मुलाकात की, ताकि रिक्त न्यायाधीश पदों और न्यायपालिका को प्रभावित करने वाली अन्य चिंताओं के ज्वलंत मुद्दे को संबोधित किया जा सके।
बैठक के दौरान, प्रतिनिधिमंडल ने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया जिसमें वकालत की गई कि केवल इलाहाबाद हाईकोर्ट की मुख्य पीठ और इसकी लखनऊ पीठ में अभ्यास करने वाले वकीलों को ही न्यायिक नियुक्तियों के लिए विचार किया जाना चाहिए, न कि अन्य राज्यों से वकीलों को लाया जाना चाहिए। इस प्रस्ताव का उद्देश्य स्थानीय कानूनी मुद्दों की गहरी समझ और न्यायिक प्रक्रियाओं में निरंतरता सुनिश्चित करना है।
हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के ज्ञापन में कई प्रमुख मांगों पर भी प्रकाश डाला गया, जिसमें अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम का शीघ्र कार्यान्वयन, अधिवक्ताओं के लिए चिकित्सा बीमा की व्यवस्था और कानूनी पेशेवरों के लिए डिज़ाइन किए गए निर्माणाधीन 12-मंजिला भवन में चैंबरों की साज-सज्जा शामिल है। इसके अतिरिक्त, एसोसिएशन ने 500 कंप्यूटरों और पर्याप्त पुस्तक संसाधनों से सुसज्जित एक अत्याधुनिक पुस्तकालय के लिए धन की मांग की।
हाईकोर्ट बार के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश खरे ने बताया कि मंत्री मेघवाल ने न्याय विभाग के प्रमुख सचिव राजकुमार गोयल को उनकी मांगों के अनुरूप उचित कदम उठाने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान मंत्री की पत्नी ने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को अर्जुन राम मेघवाल द्वारा लिखी गई एक पुस्तक भी भेंट की।
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बैठक के बाद प्रतिनिधिमंडल ने फूलपुर के सांसद प्रवीण सिंह पटेल से भी बात की, जिन्होंने अधिवक्ताओं के समक्ष आने वाली बुनियादी समस्याओं के समाधान में अपना सहयोग देने का आश्वासन दिया।
