दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रसिद्ध जर्मन स्पोर्ट्सवियर ब्रांड एडिडास एजी के पक्ष में फैसला सुनाया है, जिसमें समान नाम वाली एक कंपनी के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा दी गई है और ट्रेडमार्क उल्लंघन के लिए 14.22 लाख रुपये का हर्जाना देने का आदेश दिया गया है। यह फैसला 19 जुलाई को न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने सुनाया, जिसमें 13 साल तक चली लंबी कानूनी लड़ाई का समापन हुआ।
अदालत के फैसले में 3 लाख रुपये का मामूली हर्जाना और एडिडास द्वारा अपने ट्रेडमार्क अधिकारों की रक्षा के लिए की गई लड़ाई में खर्च किए गए 11.22 लाख रुपये के मुकदमेबाजी खर्च शामिल हैं। ‘एडिडास’ नाम से व्यापार करने वाले प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि ट्रेडमार्क को अपनाना उनके व्यक्तिगत स्नेह के लिए एक वास्तविक श्रद्धांजलि थी। उन्होंने दावा किया कि यह नाम प्रतिवादियों में से एक के अपनी बड़ी बहन के प्रति स्नेह से प्रेरित था, जिसे सिंधी समुदाय में ‘एडीआई’ के नाम से जाना जाता था, और उसने खुद को उसका समर्पित अनुयायी (सिंधी में ‘दास’) बताया, इसलिए ‘एडिडास’ शब्द पड़ा।
व्यक्तिगत संबंधों के उनके तर्कों और दिल्ली क्षेत्राधिकार के बाहर काम करने के बचाव के बावजूद, अदालत ने प्रतिवादियों के एडिडास इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े व्यापारिक संचालन के आधार पर मामले पर अपने अधिकार की पुष्टि की, जो सतबारी, नई दिल्ली में स्थित है। अदालत ने प्रतिवादियों द्वारा विलंबित मुकदमे और 1987 से ट्रेडमार्क के उनके उपयोग के बारे में दावों को भी खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि वे अपने दावों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त सबूत देने में विफल रहे।
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न्यायमूर्ति नरूला ने जोर देकर कहा कि ट्रेडमार्क ‘एडिडास’ अपनी गढ़ी हुई प्रकृति के कारण उच्च स्तर की विशिष्टता रखता है, जो ट्रेडमार्क कानून के तहत व्यापक सुरक्षा की गारंटी देता है। प्रतिवादी और एडिडास के सामान – कपड़ा और परिधान – के बीच समानता ने उपभोक्ताओं के बीच “भ्रम की वास्तविक संभावना” पैदा की।
