जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया जिसमें जम्मू-कश्मीर के आबकारी विभाग द्वारा शराब की दुकानों की नीलामी रद्द करने के फैसले को चुनौती देने वाली कई रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया। याचिकाकर्ताओं, जिन्हें प्रारंभिक नीलामी में उच्चतम बोलीदाता घोषित किया गया था, ने नीलामी परिणामों को रद्द करने
“उच्चतम बोलीदाताओं के पास कोई निहित अधिकार नहीं”, हाई कोर्ट ने खराब प्रतिक्रिया और कम प्रतिस्पर्धा के कारण शराब की दुकानों की नीलामी रद्द करने के सरकार के फैसले को बरकरार रखा
