क्या कानून में बाद में किया गया बदलाव देरी को माफ करने का वैध आधार हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने बताया

5 जून 2024 को सुप्रीम कोर्ट की तीन-न्यायाधीशों की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति सूर्य कांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान शामिल थे, ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया कि कानून में बाद में हुए बदलाव अपीलों या आवेदनों में विलंब माफी के लिए वैध आधार नहीं हो सकते। अदालत ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), राष्ट्रीय

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