सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण बयान में, चुनाव आयोग (ईसी) ने बुधवार को स्पष्ट किया कि उम्मीदवारों या उनके एजेंटों को छोड़कर, सभी मतदान केंद्रों के अंतिम मतदाता मतदान डेटा को सार्वजनिक रूप से प्रकट करने की कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है। गैर-सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) के एक अनुरोध के जवाब में
