एक फैसले में, दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) को नकली मुद्रा रखने से जुड़े एक मामले के बारे में आधार विवरण प्रदान करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी द्वारा दिया गया आदेश, एनसीटी दिल्ली की राज्य सरकार द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में आया है, जिसमें एक आरोपी व्यक्ति
