सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि पुलिस अधिकारी द्वारा जब्ती की तुरंत सूचना क्षेत्राधिकार वाली अदालत को न देने से जब्ती का आदेश रद्द नहीं होगा। न्यायमूर्ति पमिदिघनतम श्री नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ मद्रास हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसके द्वारा हाईकोर्ट
धारा 102(3) सीआरपीसी – पुलिस अधिकारी द्वारा जब्ती की तुरंत सूचना क्षेत्राधिकार वाली अदालत को न देने से जब्ती का आदेश रद्द नहीं होगा: सुप्रीम कोर्ट
