एक महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की अपील को दायर करने में काफी देरी के कारण खारिज कर दिया है। प्रारंभिक आदेश के तीन साल बाद दर्ज की गई अपील को हाईकोर्ट ने अस्थिर माना।
न्यायमूर्ति शेखर बी सर्राफ ने मामले की अध्यक्षता की और सरकार की देर से दी गई चुनौती के खिलाफ फैसला सुनाया। विचाराधीन मूल आदेश मेसर्स सिनसियर कंस्ट्रक्शन के मामले को संभालते हुए मिर्ज़ापुर के जिला न्यायाधीश द्वारा जारी किया गया था। सुनवाई के दौरान जवाब देने या उपस्थित होने में सरकार की बार-बार विफलता को देखते हुए, 24 फरवरी, 2021 को जिला अदालत ने एकतरफा आदेश जारी किया।
हाईकोर्ट ने बताया कि जिला न्यायाधीश ने इस मामले में याचिकाकर्ता सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए कई अवसर प्रदान किए थे। हालाँकि, सरकार की प्रतिक्रिया की कमी और कार्यवाही से अनुपस्थिति के कारण एकतरफा निर्णय लिया गया। यह सर्वोच्च न्यायालय के स्थापित नियमों के अनुरूप था जो ऐसे निर्णयों को मंजूरी देता है जब कोई पक्ष कानूनी प्रक्रिया में पर्याप्त रूप से शामिल होने में विफल रहता है।
न्यायमूर्ति सर्राफ ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार को कानूनी आवश्यकताओं के अनुसार, 30 दिनों के भीतर जिला न्यायाधीश के आदेश का विरोध करना चाहिए था। तीन साल की देरी ने अपील की वैधता को कमजोर कर दिया, जिसके कारण इसे खारिज कर दिया गया।
