इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आवासीय आवास में व्यक्ति के खिलाफ किए गए अपराध को बताते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जौहरी की पीठ जिला मजिस्ट्रेट, गोंडा/हिरासत प्राधिकरण द्वारा पारित हिरासत आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी,
