सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आईपीसी की धारा 153ए के तहत अपराध गठित करने की आवश्यकताओं की व्याख्या की। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसके तहत अपीलकर्ता ने भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए, 500, 501,
