संसदीय समिति ने कानूनी शिक्षा निरीक्षण में प्रमुख सुधारों का प्रस्ताव दिया

न्यायिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में, संसदीय स्थायी समिति ने प्रस्ताव दिया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) को उच्च कानूनी शिक्षा पर कोई नियामक प्राधिकरण नहीं होने के साथ, कानून का अभ्यास करने के लिए बुनियादी योग्यता निर्धारित करने तक अपनी भूमिका सीमित करनी चाहिए। यह सिफारिश राज्यसभा सदस्य सुशील

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