सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि अवैध विवाह से पैदा हुए बच्चों को उनके माता-पिता की संपत्ति में हिस्सा देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति एस.वी.एन भट्टी की पीठ ट्रायल कोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट के फैसले और डिक्री को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई कर रही
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