एक महत्वपूर्ण फैसले में, औरंगाबाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत अपराधों से जुड़े मामलों में अधिकार क्षेत्र और कानूनों की व्याख्या पर स्पष्टता प्रदान की है। . यह फैसला न्यायमूर्ति मंगेश एस. पाटिल, न्यायमूर्ति श्रीमती की पूर्ण
