एक सत्र अदालत ने सोमवार को तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी की रिमांड 22 नवंबर तक बढ़ा दी। उन्हें पहले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था।
प्रधान सत्र न्यायाधीश एस अल्ली, जिनके समक्ष बालाजी को पुझल सेंट्रल जेल से वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया था, ने उनकी न्यायिक हिरासत 22 नवंबर तक बढ़ा दी।
जब मामला सुनवाई के लिए आया, तो डीएमके नेता की ओर से पेश वकील अरुण ने एक याचिका दायर की, जिसमें जांच के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा जब्त किए गए दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत करने के लिए ईडी को निर्देश देने की मांग की गई।
न्यायाधीश ने एजेंसी को याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की आगे की सुनवाई 22 नवंबर तक तय की।
बालाजी को 14 जून को ईडी ने नौकरी के बदले नकदी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था, जब वह पूर्ववर्ती अन्नाद्रमुक शासन के दौरान परिवहन मंत्री थे।
