हाल ही में, बॉम्बे हाईकोर्ट ने रुपये का जुर्माना लगाया। जाति के आधार पर प्रवेश में भेदभाव करने पर विश्वविद्यालय पर 50,000/- का जुर्माना। न्यायमूर्ति मंगेश एस. पाटिल और न्यायमूर्ति शैलेश पी. ब्रह्मे की पीठ उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें परिणाम की वैधता बढ़ाने, अंतिम योग्यता सूची की घोषणा करने और अंतर
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