औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत वकीलों को कानूनी प्रतिनिधित्व का दावा करने का कोई अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

हाल के एक फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने औद्योगिक विवादों में कानूनी चिकित्सकों द्वारा पार्टियों के प्रतिनिधित्व से संबंधित, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के मौजूदा प्रावधानों की पुष्टि की। मामला, जिसमें अपीलकर्ता के रूप में थिसेन क्रुप इंडस्ट्रीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य और प्रतिवादी के रूप में सुरेश मारुति चौगुले और अन्य

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