भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के डेटा को राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) में एकीकृत करने के प्रयासों के लिए सुप्रीम कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की सराहना की। एक ट्वीट में, प्रधान मंत्री मोदी ने कहा कि इस तकनीकी प्रगति से पारदर्शिता बढ़ेगी और देश की न्याय वितरण प्रणाली में सुधार होगा।
इससे पहले आज, मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने घोषणा की कि न्यायालय की “खुली डेटा नीति” के कार्यान्वयन के बाद, सुप्रीम कोर्ट अब आधिकारिक तौर पर एनजेडीजी के साथ “शामिल” हो गया है। इस निर्णय का उद्देश्य न्यायिक क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है।
एनजेडीजी पूरे भारत में जिला न्यायालयों और हाईकोर्टों में लंबित मामलों पर वास्तविक समय डेटा प्रदान करता है। पहले, सुप्रीम कोर्ट का डेटा एनजेडीजी पर उपलब्ध नहीं था, लेकिन इस हालिया एकीकरण के साथ, सभी प्रासंगिक जानकारी अब पहुंच योग्य है।
विशेष रूप से, कल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7,210 करोड़ रुपये का बजट आवंटित करते हुए ई-कोर्ट परियोजना के चरण 3 के शुभारंभ को मंजूरी दे दी। इस परियोजना का लक्ष्य प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से अधिक कुशल और प्रभावी अदालत प्रणाली स्थापित करना है।
देश के स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान, प्रधान मंत्री मोदी ने पहले ही क्षेत्रीय भाषाओं में निर्णय प्रकाशित करने की सुप्रीम कोर्ट की पहल के लिए अपना समर्थन दिखाया था। यह कदम न्यायिक प्रणाली के भीतर पहुंच और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
