हाल ही में बुधवार को, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐसे मामले में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका को खारिज कर दिया है जिसने काफी ध्यान आकर्षित किया है। इस मामले में याचिकाकर्ता गोलू उर्फ अरुण पटेल न्यायिक कारावास से अपनी रिहाई की मांग कर रहे थे। हालाँकि, न्यायाधीश, न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी और न्यायमूर्ति मो. अज़हर हुसैन
न्यायिक रिमांड के आदेश के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका तब तक सुनवाई योग्य नहीं है जब तक कि यह प्रथम दृष्टया अवैध न हो: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया
