झारखंड हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने एक महिला द्वारा उनके खिलाफ दायर यौन उत्पीड़न के मामले को खारिज करने की मांग की थी।
दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति सुभाष चंद की पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे दिन में सुनाया गया।
पोरैयाहाट से जेवीएम-पी के टिकट पर 2019 का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस में शामिल हुए यादव पर दुमका में एमपी-एमएलए अदालत में मुकदमा चल रहा है।
जेवीएम-पी सदस्य और उच्च न्यायालय की एक वकील महिला ने आरोप लगाया कि अप्रैल 2019 में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करने के लिए देवघर के एक होटल में मिलने के बाद यादव ने उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की, जिसके बाद एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। हालांकि, वह मौके से भागने में सफल रही.
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विधायक और उनके समर्थकों ने उन्हें धमकी दी.
यादव के वकील बिमलकीर्ति सिंह ने उच्च न्यायालय को बताया कि उनका मुवक्किल राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार है और उसे मामले में गलत तरीके से नामित किया गया है।
पीड़िता के वकील गौतम कुमार ने दावा किया कि प्रथम दृष्टया इस बात के सबूत हैं कि यादव ने राजनीतिक लाभ की पेशकश कर महिला का शोषण करने की कोशिश की।
उच्च न्यायालय ने 2019 में यादव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उन्होंने जुलाई 2019 में विशेष अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था और उसी वर्ष सितंबर में उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी थी।
