खान अधिनियम: नियामक शुल्क लगाना जनहित में लगाया गया एक उचित प्रतिबंध है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि नियामक शुल्क लगाना जनहित में लगाया गया एक उचित प्रतिबंध है। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की पीठ उत्तर प्रदेश लघु खनिज (रियायत) नियमावली, 1963 में 48वें संशोधन, उत्तर प्रदेश गौण खनिज (रियायत) के नियम 21 (4) और नियम 70 (2) को चुनौती देने वाली

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