एक हालिया कानूनी फैसले में, केरल हाईकोर्ट, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति वी.जी. अरुण ने एक फैसला सुनाया जिसका आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 के तहत भरण-पोषण भत्ता मामलों पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। यह मामला फैमिली कोर्ट, मावेलिककारा से शुरू हुआ और इसमें अब्दुल मुजीब और उनकी पत्नी सुजा और उनके बच्चे शामिल थे। सुजा
क्या बच्चों को भुगतान किया गया शैक्षिक व्यय, जिसकी प्रतिपूर्ति बाद में पिता के नियोक्ता द्वारा की गई थी, धारा 125 सीआरपीसी के तहत रखरखाव भत्ते में जोड़ा जाएगा? जानिए हाईकोर्ट का निर्णय
