हाल ही में, मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट विशेष डॉक्टरों द्वारा उपचार प्रदान करने के लिए लिए गए निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। न्यायमूर्ति एस.एम. सुब्रमण्यम ने कहा कि “चिकित्सा सुविधा भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का एक अभिन्न अंग है। “जीवन” में सभ्य चिकित्सा उपचार शामिल है। इसलिए, सभी रोगियों
