एक महत्वपूर्ण कानूनी फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने स्थापित किया है कि बाद के खरीदारों या नीलामी खरीदारों को संपत्ति के पिछले मालिक द्वारा संचित बिजली बकाया राशि को चुकाने के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नसिम्हा और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ
